*सरकारी वनजमिन माफियांची “चिटींग”*
*मूल तालुक्यात गवसला एक ” गब्बर”*
विशेष वार्ताहर
**********
✍️प्रा.महेश पानसे.✍️
शासनाच्या डोळयात मिरची फेकून
वा काही सरकारी दलालांच्या तोंडात तुप भरवून शहरालगतच्या
सरकारी जागांवर बेकायदेशीर जागांवर कब्जा करायचा व नंतर या जमिनी लाखो रूपयात साध्या
100 च्या स्टॅम्प पेपरवर कब्जा सोड पत्र देऊन विकायचा धंदा
करणारी भू- माफिया मंडळी “चिटींग” करीत असल्याच्या चर्चा
नविन नाही. मात्र आता चक्क
सरकारी वनजमिनींवर लाखोंची
रोकड उकलणाऱ्या माफियांचे
बेकायदेशीर वर्तन गंभीर तर आहेच तेवढेच
वन व महसूल विभागाच्या आंधळेपणा वर शिक्कामोर्तब करणारे ठरणारे आहेच. या संबधाने
शोध पत्रकारीता सुरू झाली अन एक ” गब्बर” गवसला.
अतिशय चाॅप्टर असलेल्या या माफीयाला तो बेकायदेशीर व्यवहार
रद्द करून शासनाची दिशाभूल न करण्याचा सल्ला काही सुशिक्षित
नागरिकांनी घातल्याचे कळते. पण
तो शाशनालाही आपल्या खिशात
कोंबण्याची भाषा वापरत असल्याचे कळते. दारूच्या व्यवसायात गुंतलेला हा ” चिरूट” गत
40 वर्षात शाशनाला किती चुना
लावत असेल याचा अंदाज येतो.
************************************************
*तहसीलदार झाल्या “ॲक्टिव्ह”*
***********************”
गत 4 दिवसांआधी जिल्ह्यात व खास करून मूल तालुक्यात अशा
अवैध, बेकायदेशीर व्यवहारा संबंधित बातम्या शोधला मिडीया व
वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झाल्यात.
मुल तहसीलदार यांनी या संबधाने
माहिती देण्याचे आवाहन करून
महसूल व वनविभाग यांच्या अधिकारात कार्यवाही करण्याचे
निदेश दिले आहेतच.
************************
मूल नगर परिषद परीसरात
सभोवतालच्या अनेक गावांचे हक्क नोंद असणारी वनजमिनी आहेत. सात बारा व गाव नमुना बारांवर शासनदरबारी तशा नोंदी
आहेत. अर्थातच महसूल व वन
विभागाकडे अशा वनजमिनींचे
रेकॉर्ड असतातच. वनजमिनींचे
बाबतीत वन विभाग दक्ष तेवढाच
गंभीर असणे अपेक्षित होते. पण लक्षात आल्याशिवाय ते होत नाही
ही परंपरा आहे. ताडोबा रोडवरील
अनेक वनजमिनी ज्याचे भोगवटादार सरकार आहे त्या जमिनी साबूत आहेत का? याची
चौकशी झालेली दिसत नाही.
महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघा कडे कमिटीकडे सव्है न. 96 ची कागदपत्रे हाती आगलेली आहे. ती
लवकरच महसूल व वनविभाग
यांचेकडे सोपवण्यात येणार आहेत.
मूल शहरालगत ताडाळा रोडवर असलेल्या एका वनजमिनींचा 100 रुपयाचे स्टॅम्प वर परस्पर कब्जा सोड व्यवहार
झाल्याची बाब पुढे आल्याने अशा
अनेक बेकायदेशीर व गंभीर व्यवहारांचा छडा लावण्याचा मार्ग
मोकळा होईल. मौल्यवान
वनजमिनींचे बेकायदेशीर हस्तांतरणाचे गैरकुत्य अनेक भू
माफियांना कोठडीत धाडणारे आहे
फक्त वनविभागाने गंभीर होऊन
महसूल विभागाच्या सोबतीने मोहीम राबवायला हवी होती मात्र
ती झाली नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्या बहुतांश
वनजमिन व्याप्त आहे. नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रालगत
बहुमूल्य वनजमिनींचे क्षेत्र विखुरले आहे.
अशा खुल्या वनजमिनींवर सदर माफिया थातूर मातूर कब्जा करतात व काही काळानंतर लाखो
रूपयात बेकायदेशीर रित्या साध्या
स्टॅम्प वर कब्जा सोड लेख लिहून
मोकळे होतात. राष्ट्रीय संपत्तीचे हनन तर होतेच सोबत इतरांची
फसवणूक केली जाते.
मूल तालुक्यातील सदर प्रकरण
अतिशय गंभीर असून संपूर्ण जिल्ह्यातील अशा
गैरकुत्यांना वाचा फोडणारे आहे
व माफिया यातून भुईसपाट होतील
हे निश्चित आहे.
